Establishment of Korea-India relation some important dates

	India
	Republic of India

Establishment of Diplomatic Relations: December 1973

Bilateral Trade (2008): $15.6 billion
-Exports: $9.0 billion
-Imports: $6.6 billion

The ROK's Investment in India (cumulative total at the end of 2006): $1 billion

People-to-People Exchanges (2008):
-Number of Korean visitors to India: 76,000
-Number of Indian visitors to the ROK: 73,200

Number of Long-Term Residents (2008):
-Korean long-term residents in India: about 8,300

High-Level Exchanges:

From India to the ROK

1992	March	Foreign Minister SolLankey
1993	September	Prime Minister Lao
2002	April	Foreign Minister Singh
2002	November	Foreign Minister Sinha
2003	October	Minister of Commerce Jaitley
2004	December	Foreign Minister Natwar Singh
2006	February	President Kalam
2006	May	Minister of State for Defense Raju
2006	June	Minister of Information and Technology Maran
2006	September	Finance Minister Chidambaram
2007	June	Minister of State for External Affairs Ahamed
2007	September	Foreign Minister Mukherjee

From the ROK to India

1990	March	Foreign Minister Choi Ho-joong
1991	January	Speaker of the National Assembly Park Jun-kyu
1994	September	Minister of Commerce Kim Chul-soo
1996	February	President Kim Young-sam
1999	February	Prime Minister Kim Jong-pil
2000	July	Foreign Minister Lee Joung-bin
2001	July	Minister of Information and Communication Yang Seung-taek
2002	April	Minister of Information and Communication Yang Seung-taek
2003	December	Foreign Minister Yoon Young-kwan
2004	October	President Roh Moo-hyun
2005	August	Foreign Minister Ban Ki-moon
2006	May	Deputy Prime Minister Han Duk-soo
2006	November	Minister of Commerce, Industry and Energy Chung Se-kyun
2007	April	Foreign Minister Song Min-soon
2007	May	Defense Minister Kim Jang-soo

source:ministry of foreign affairs and trade,Korea

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कोरियाई प्रायद्वीप का बदलता भू-राजनीतिक परिदृश्य

कोरियाई प्रायद्वीप पर उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंधों की वर्तमान स्थिति एक नए युग की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। यह बदलाव वैश्विक स्तर पर अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। कूटनीति के कई असफल प्रयासों , खासकर 2019 के हनोई शिखर सम्मेलन के बाद , उत्तर कोरिया ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका के साथ संबंध सुधार उसकी सुरक्षा चिंताओं का हल नहीं है। इसके फलस्वरूप , प्योंगयांग ने अपनी संप्रभुता की रक्षा और बाहरी खतरों को रोकने के लिए अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत किया है , जिससे उसकी स्थिति और प्रभाव कोरियाई प्रायद्वीप पर सुदृढ़ हो गया है। इस बदलते भू-राजनीतिक माहौल में , उत्तर कोरिया का नजरिया "नई शीत युद्ध" की व्यवस्था के अंतर्गत और भी सशक्त हुआ है , जहाँ अमेरिका , दक्षिण कोरिया और जापान एक ओर और रूस , चीन तथा उत्तर कोरिया दूसरी ओर गठबंधन के रूप में उभर रहे हैं। रूस और चीन जैसे प्रभावशाली राष्ट्र उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों के आर्थिक दबाव से कुछ हद तक बचाने में सहायक हैं , लेकिन चीन के साथ इसके आंतरिक तनाव बने हुए हैं। चीन का पूर्वी एशिया में संतुलन ...

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दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक विकास की एक निर्णायक दहलीज़ पार की है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों या व्यक्तित्वों के बीच की टक्कर नहीं था , बल्कि यह शासन , जवाबदेही और राष्ट्र के भविष्य को लेकर व्यापक जनचिंताओं का सजीव प्रतिबिंब बन गया—जिसने पूरे देश में मीडिया सुर्खियों और जनचर्चा को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि कुछ दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं ने चुनाव में अनियमितताओं का शोर मचाया , लेकिन इन आरोपों को न तो जनता ने गंभीरता से लिया और न ही मीडिया ने। आधिकारिक परिणाम एक स्पष्ट और निर्विवाद जनादेश के रूप में सामने आए , जो दक्षिण कोरिया के जागरूक और संलग्न मतदाताओं की स्पष्ट इच्छा को दर्शाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे-मयोंग ने एक सूक्ष्म रूप से रणनीतिक और समावेशी चुनाव अभियान चलाया , जिसका उद्देश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण को पाटना था। उन्होंने केवल पार्टी के परंपरागत समर्थकों को ही नहीं , बल्कि उन मध्यपंथी और उदार दक्षिणपंथी मतदाताओं को भी संबोधित किया , जो बढ़ती राजनीतिक कट्टरता से थक चुके थे। उनका चुनाव...

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