Korea to develop financial data exchange ecosystem

Korean government is set to run a financial data exchange platform this year in march. In order to accelerate the financial industry’s digital transformation, the financial services commission(FSC) of Korea will set up a financial security institute that will provide innovation data exchange solutions while ensuring the security and safety of data transactions. Data convergence management, evaluation of pseudonymised information , safety and security in data exchange will be major goals of this specialized agency. Financial industry is one of the sectors where the use of big data is most active because of the high linkages to other sectors and accuracy of data. Last year in June, the FSC announced its plan to establish financial big data infrastructure tofacilitate the use of big data in the financial sector.

[Image source: google.com]

Further to this development, revision of Credit Information Use and Protection act was passed recently in January 2020 by the National Assembly of Korea which is expected to expand the level of supply and demand in data marketplace and promote safety and security in data distribution. In the press release published on Jan 21, the FSC has confirmed the establishment of a public-private joint council led by the FSC and composed of financial institutions and fintech firms. This public-private joint council is to operate working groups of supply &demand , guidelines to establish standards on procedures data excanhge and the policy support in data exchange.

Data industry experts are seeing this move as major facilitator that would provide an appropriate standard for the pricing of data.

[Source: Press Release of Financial Services Commission on Jan. 21

http://meng.fsc.go.kr/]

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कोरियाई प्रायद्वीप का बदलता भू-राजनीतिक परिदृश्य

कोरियाई प्रायद्वीप पर उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंधों की वर्तमान स्थिति एक नए युग की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। यह बदलाव वैश्विक स्तर पर अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। कूटनीति के कई असफल प्रयासों , खासकर 2019 के हनोई शिखर सम्मेलन के बाद , उत्तर कोरिया ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका के साथ संबंध सुधार उसकी सुरक्षा चिंताओं का हल नहीं है। इसके फलस्वरूप , प्योंगयांग ने अपनी संप्रभुता की रक्षा और बाहरी खतरों को रोकने के लिए अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत किया है , जिससे उसकी स्थिति और प्रभाव कोरियाई प्रायद्वीप पर सुदृढ़ हो गया है। इस बदलते भू-राजनीतिक माहौल में , उत्तर कोरिया का नजरिया "नई शीत युद्ध" की व्यवस्था के अंतर्गत और भी सशक्त हुआ है , जहाँ अमेरिका , दक्षिण कोरिया और जापान एक ओर और रूस , चीन तथा उत्तर कोरिया दूसरी ओर गठबंधन के रूप में उभर रहे हैं। रूस और चीन जैसे प्रभावशाली राष्ट्र उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों के आर्थिक दबाव से कुछ हद तक बचाने में सहायक हैं , लेकिन चीन के साथ इसके आंतरिक तनाव बने हुए हैं। चीन का पूर्वी एशिया में संतुलन ...

लोकतांत्रिक जनादेश और दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक विकास की एक निर्णायक दहलीज़ पार की है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों या व्यक्तित्वों के बीच की टक्कर नहीं था , बल्कि यह शासन , जवाबदेही और राष्ट्र के भविष्य को लेकर व्यापक जनचिंताओं का सजीव प्रतिबिंब बन गया—जिसने पूरे देश में मीडिया सुर्खियों और जनचर्चा को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि कुछ दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं ने चुनाव में अनियमितताओं का शोर मचाया , लेकिन इन आरोपों को न तो जनता ने गंभीरता से लिया और न ही मीडिया ने। आधिकारिक परिणाम एक स्पष्ट और निर्विवाद जनादेश के रूप में सामने आए , जो दक्षिण कोरिया के जागरूक और संलग्न मतदाताओं की स्पष्ट इच्छा को दर्शाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे-मयोंग ने एक सूक्ष्म रूप से रणनीतिक और समावेशी चुनाव अभियान चलाया , जिसका उद्देश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण को पाटना था। उन्होंने केवल पार्टी के परंपरागत समर्थकों को ही नहीं , बल्कि उन मध्यपंथी और उदार दक्षिणपंथी मतदाताओं को भी संबोधित किया , जो बढ़ती राजनीतिक कट्टरता से थक चुके थे। उनका चुनाव...

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In a misguided attempt to help multiethnic families and their children and to bolster falling birthrates, the Korean government took another small but important step towards reverse ethnic discrimination both as a means to aid multiethnic children as well as encourage more multiethnic unions. According to reports, all "multicultural" children regardless of income will enjoy free daycare services from the government starting next year, the government announced Thursday. About 28,000 multicultural children are expected to benefit. Children between birth and age five will be eligible and under the program, parents will receive a state subsidy to enroll their multicultural child in daycare centers. Currently, only parents who earn less than 2.58 million won are eligible. Korea Times welcomes reverse discrimination While we personally find any form of legalized racial discrimination appalling, the Korea Times newspaper appeared to cheer the decision in an editorial that in...

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